![]() |
एक एप्रिलपासून वाहनांना फास्ट-टॅग बंधनकारक |
एक एप्रिलपासून वाहनांना फास्ट-टॅग
बंधनकारक
Maharashtra Cabinet decisions: राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांच्यादृष्टीने मोठा निर्णय.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (7 जानेवारी) झालेल्या बैठकीत वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फास्ट ट्रॅकबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील सर्व वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे.
राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांच्या दृष्टिकोनातून हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 पासून होणार आहे. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून राज्यातील सर्व वाहनांना फास्टटॅग अनिवार्य होणार आहे.
एक एप्रिलपासून वाहनांना फास्ट-टॅग बंधनकारक
टोल प्लाझा आणि वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली वाढवण्यासाठी सरकारने फास्ट टॅगची संकल्पना देशभरात राबवण्यात आली होती. फास्ट टॅग ही इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली प्रणाली असून ती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे चालविली जाते.
फास्ट टॅग रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर काम करतात. देशभरात अनेक ठिकाणी याची अंमलजबजावणी लागू करण्यात आली असून मोठ्या प्रमाणात वाहनचालकांनी फास्ट टॅग लावले आहेत.
काही मोजक्याच चालकांनी अद्याप फास्ट
टॅगचा अवलंब केलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने वाहनांसाठी फास्ट टॅग
अनिवार्य केले आहे.
राज्यातील सर्व वाहनांना एक
एप्रिलपासून FasTag बंधनकारक,
महायुती सरकारचा मोठा निर्णय
दरम्यान मोदी सरकारे 1 जानेवारी 2021 पासून सर्व चारचाकी वाहनांसाठी ‘फास्ट
टॅग’ अनिवार्य केला होता. केवळ त्याची १०० टक्के अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
त्यामुळे टोल वसुली केली जात होती.फास्ट टॅग वाहने चालवणारे चालक टोल आकारतात.
मात्र आता FASTag फक्त 1 एप्रिल 2025
पासून अनिवार्य केले जाईल.
तसेच नियमांनुसार, जर तुमच्याकडे फास्टॅग नसेल तर तुम्हाला टोल टॅक्सच्या दुप्पट रक्कम भरावी लागेल. १ एप्रिलपासून या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. 'एक एप्रिलपासून वाहनांना फास्ट-टॅग बंधनकारक'
वाहनांच्या
विंडस्क्रीनवर फास्ट टॅग लावण्याचा नियम आहे. मात्र काहीजण फास्ट टॅग गाडीवर न
लावता टोल नाका आल्यास केवळ काचेवर धरत असत. मात्र आता वाहन चालकांना फास्ट टॅग
विंडस्क्रीनवर चिकटवा लागणार आहे
![]() |
एक एप्रिलपासून वाहनांना फास्ट-टॅग बंधनकारक |
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे:
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
(मंगळवार, दि. 7 जानेवारी
2025)
1) शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक
खाजगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करणार (सार्वजनिक
बांधकाम विभाग)
1 एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी
फास्ट-टॅग अनिवार्य
2) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत
सुधारणा करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
– शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान,
लोकाभिमुख करण्यासाठी बदल
– मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मा.
मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करायची प्रकरणे, मा.
राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद
व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती इत्यादी बाबींसंदर्भात तरतुदी. "एक एप्रिलपासून वाहनांना फास्ट-टॅग बंधनकारक "
3) ई-कॅबिनेट सादरीकरण होणार,
यापुढे मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस होणार, आजच्या
सादरीकरणानंतर ई-कॅबिनेट धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.
फास्ट टॅग कार्यरत नसेल तर...
राज्यातील चार चाकी वाहन धारकांना एक एप्रिल पासून फास्ट टॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. 1 एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी टळून इंधनाची आणि वेळेची देखील बचत होणार आहे.
फास्ट टॅग कार्यरत नसेल तर वाहन धारकाला पथकर शुल्काच्या दुप्पट शुल्क भरावे लागेल. त्याचप्रमाणे रोख रक्कम स्मार्ट कार्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड किंवा कोड किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे पथकर शुल्क भरायचे असेल तरी देखील दुप्पट पथकर शुल्क भरावे लागेल.
एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीत 50 टोलनाके असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राज्यात 23 टोल नाके आहेत. या नाक्यांवर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल अशी माहिती ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही किवा कोणत्याही शासनाशी संबधित नाही. कृपया याला official वेबसाईट म्हणून माणू नका आणि खाली कमेंट मध्ये आपला संपर्क किव्हा आधार क्रमांक किवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती टाकू नका आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारीवर लक्ष देऊ शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यांगताना संबधित तक्रारी, योजनेबद्दल क्वेरी किवा या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबधित विभागाच्या official संकेतस्थळावर किवा अधिकाऱ्यांना भेट देण्यासाठी विनंती करतो .धन्यवाद !